सख्त रुख: रतनपुर केंद्रा सहित अन्य सड़कों की बदहाली पर जवाब तलब
बिलासपुर. प्रदेश और शहर की खराब सड़कों के मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान शपथपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने शासन पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए दिसंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई रखी है। कोर्ट ने शासन को जवाब प्रस्तुत करने कहा है। इसमें संबंधित सड़क के चल रहे कार्य की स्थिति और प्रगति पर व्यापक और विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। खासकर रतनपुर-केंदा रोड की स्थिति पर जानकारी देनी होगी। प्रदेश की खराब सड़कों के मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सोमवार को सुनवाई के दौरान शासन की ओर से स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी। शासन की ओर से बताया गया कि रतनपुर-सेंदरी रोड का काम लगभग पूरा हो गया है। रायपुर रोड 70 प्रतिशत बना ली गई है। इसे अगले 15 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा लेकिन कोर्ट के निर्देशानुसार शपथपत्र नहीं दिया गया।
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