वित्त विभाग ने सभी विभागों के लिए जारी किया फरमान: 10 दिन के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर भेजा रिमाइंडर
रायपुर. राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को उनके बैंक खातों में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करती है। अब ऐसे हितग्राहियों को सरकारी योजना का पैसा लेने के लिए अपनी केवाईसी अपडेट करना होगा। इसके बिना हितग्राहियों के खाते में सरकारी योजना का पैसा नहीं आएगा। इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव ने प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, विशेष सचिवों और सभी विभागों को पत्र जारी किया है। इसमें 30 सितम्बर तक केवाईसी अपडेट कराने को कहा है। इसके बाद भी अधिकांश विभाग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसके बाद वित्त विभाग ने एक बार फिर सभी विभागों को रिमाइंडर भेजा है।
हर साल 33 हजार करोड़ से अधिक की राशि का वितरण
राज्य सरकार 11 प्रमुख योजनाओं में हर साल 33 हजार करोड़ से अधिक राशि का वितरण करती है। इसमें कृषक उन्नति योजना, महतारी वंदन योजना, 5 एचपी तक कृषि पंपों को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय, हाफ बिजली बिल योजना, एकल बत्ती कनेक्शन योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, नमक व शक्कर प्रदाय योजना, गुड़ प्रदाय योजना, चना प्रदाय योजना, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन एवं कृषि मजदूर कल्याण योजना और शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता जैसी योजनाएं शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत भी प्रतिमाह बड़ी संख्या में हितग्राहियों के डीबीटी से राशि दी जाती है।
सभी के लिए अनिवार्य
वित्त विभाग ने जारी पत्र में कहा, ’राज्य शासन के सभी विभागों द्वारा संचालित ऐसी समस्त हितग्राहीमूलक योजनाओं में दर्ज हितग्राहियों को 30 सितम्बर 2025 तक अनिर्वाय रूप से केवाईसी की जाए। उक्त तिथि के बाद जिन हितग्राहियों का केवाईसी जब पूर्ण होगा, उनको योजना का लाभ उसके पश्चात निर्धारित तिथि से मिले, इस संबंध में सभी विभाग कार्रवाई करें’।
पिछले कुछ समय से लगातार यह जानकारी सामने आती रही है कि हितग्राही की मृत्यु होने के बाद भी वे इस योजना का लाभ ले रहे हैं। कई हितग्राही राज्य छोड़कर दूसरे राज्य चले जाते हैं। कुछ हितग्राही सरकारी नौकरी लग जाती है। इसके बावजूद भी सरकारी योजनाओं का भी लाभ लेते रहते हैं। केवाईसी अपडेट होने से गड़बड़ी पर लगाम कसेगी।
वित्त विभाग ने अपने पत्र में लिखा है, ’राज्य सरकार प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लिए अनेक हितग्राही मूलक योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं में समय-समय पर पात्रतानुसार हितग्राहियों का पंजीयन एवं आधार से लिंक करने की कार्रवाई विभाग द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों वित्त विभाग की समीक्षा बैठक में सभी हितग्राहीमूलक योजनाओं के हितग्राहियों के केवाईसी के निर्देश दिए गए हैं। विभाग केवाईसी करने के लिए समुचित व्यवस्था तत्काल करें, ताकि बिना किसी परेशान हितग्राहियों की केवाईसी हो सकें’।
Users Today : 10
Users Yesterday : 26