डिजिटल अधिकार, डिजिटल तकनीक ने हमारी जिंदगी के हर पहलू को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। हमारे दैनिक जीवन का बड़ा हिस्सा अब डिजिटल दुनिया में होता है जैसे मोबाइल बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन क्लास, सोशल मीडिया, टेलीहेल्थ, स्मार्ट टीवी और घर के स्मार्ट डिवाइस तक। इन डिजिटल सेवाओं पर निर्भरता बढ़ने के साथ यह आवश्यक हो गया है कि लोगों के डिजिटल अधिकार स्पष्ट हों यानी ऑनलाइन क्या-क्या अधिकार हैं और किस तरह उनकी रक्षा होनी चाहिए।
गोपनीयता सुरक्षित
ये अधिकार आधुनिक डिजिटल समाज में उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं जितने मानवाधिकार वास्तविक जीवन में। इनमें सबसे पहले गोपनीयता आती है, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी की व्यक्तिगत जानकारी उसकी अनुमति के बिना साझा या उपयोग न हो। इसके साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी एक अहम पहलू है, जिससे व्यक्ति अपने विचार और राय स्वतंत्र रूप से ऑनलाइन व्यक्त कर सकता है। सूचना तक पहुंच भी डिजिटल अधिकारों का अभिन्न हिस्सा है, जो नागरिकों को सटीक, सत्य और सुलभ जानकारी उपलब्ध कराता है।
अधिकार और डेटा सुरक्षा
आधुनिक कानूनी ढांचे में डिजिटल अधिकारों और डेटा सुरक्षा से जुड़े कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हाल में भारत में लागू हुआ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम (DPDP Act), 2023 नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा पर केंद्रित है। इसके तहत लोगों को अपने डेटा तक पहुंचने, उसमें सुधार करने और आवश्यकता पड़ने पर उसे हटवाने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही, जो संस्थाएं या संगठन लोगों का डेटा प्रोसेस करते हैं, उन पर भी स्पष्ट दायित्व और जवाबदेही तय की गई है।
समान अवसर
डिजिटल समावेशन का उद्देश्य यह है कि हर वर्ग के लोगों को इंटरनेट और तकनीकी सेवाओं तक समान अवसर और सुविधा मिले। अंत में, सुरक्षा का अधिकार व्यक्ति को ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग और किसी भी प्रकार के डिजिटल दुरुपयोग से बचाव सुनिश्चित करता है। इस प्रकार, डिजिटल अधिकार एक स्वस्थ और पारदर्शी डिजिटल समाज की नींव रखते हैं।
यूरोप और अमरीका में डिजिटल-डेटा सुरक्षा के कानून, नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की रक्षा रखते हुए भी अलग ढंग से अपनाए गए हैं।
सख्ती से करता लागू
यूरोपीय संघ का GDPR इन सिद्धांतों को और अधिक सख्ती से लागू करता है, वह केवल नागरिक अधिकार नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे कड़ा मानक माना जाता है। अमरीका में संघीय स्तर पर अभी एक एकीकृत गोपनीयता कानून नहीं है। वहां सेक्टोरल व राज्य-आधारित है। CPRA/CCPA जैसे कानून अच्छे हैं।
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