रायपुर. प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। स्कूल शिक्षा विभाग जल्द ही 5000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर वित्त विभाग ने स्कूल शिक्षा विभाग के रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी है। बताया जाता है कि यह भर्ती परीक्षा छह महीने में पूरी करने की तैयारी है, ताकि नए शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हो जाए। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
व्यापमं के जरिए भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी
इससे पहले कांग्रेस शासन काल में मार्च 2019 को 14580 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। हालांकि यह भर्ती प्रक्रिया काफी विवादों में रही। कोरोना के चलते भर्ती की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो सकी है। बाद में भी कई अड़चनें सामने आईं थी। इस लिहाज से करीब 6 साल बाद एक बार फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इन पदों की पूर्ति से ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर होगी। इससे शिक्षण की निरंतरता और गुणवत्ता में सुधार होगा। बता दें कि वर्तमान में शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में लगातार आक्रोश सामने आता है। स्कूलों में तालाबंदी करने की खबरें भी लगातार सामने आती है। नई भर्ती होने से ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है।
शिक्षा राज्य के विकास की सबसे सशक्त आधारशिला है। हमारी सरकार का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और हर विद्यालय में योग्य शिक्षक उपलब्ध हों। यह निर्णय न केवल शिक्षा के क्षेत्र को सशक्त करेगा, बल्कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा।-विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप शिक्षा को राज्य की शीर्ष प्राथमिकता बनाया गया है। वित्त विभाग द्वारा 5000 शिक्षकों के पदों की भर्ती की सहमति देना इसी संकल्प का हिस्सा है। शिक्षा में किया गया प्रत्येक निवेश प्रदेश के भविष्य में किया गया निवेश है।-ओपी चौधरी, वित्त मंत्री
भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता और योग्यता आधारित प्रणाली से संचालित किया जाएगा। ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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