बिलासपुर.पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग धार्मिक कार्यक्रमों के नाम पर छत्तीसगढ़ आकर चंदा इकठ्ठा कर रहे हैं और इनके आयोजन में सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। बघेल ने कहा कि यदि ये बाबा सरकारी खर्च पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो सरकार को इसका जवाब देना होगा।
सेवा करना चाहते हैं तो सही मार्गदर्शन दें
डिप्टी सीएम अरुण साव के एक बयान पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि क्या डिप्टी सीएम ने धर्म का ठेका ले रखा है। हर बार छत्तीसगढ़ में आकर चंदा इकठ्ठा करना बंद होना चाहिए। यदि ये लोग वास्तव में धर्म की सेवा करना चाहते हैं, तो जनता को भ्रमित करने के बजाय सही मार्गदर्शन दें।
अंधविश्वास फैलाने का आरोप
सोमवार को बिलासपुर पहुंचे भूपेश बघेल लिंगियाडिह में मकान तोडऩे के विरोध में चल रहे आंदोलन में शामिल हुए। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ तथाकथित बाबा टोटका और चमत्कार के नाम पर समाज में अंधविश्वास फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ही कई संत, महात्मा और भागवताचार्य हैं, जो समाज को जोडऩे और सकारात्मक दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन बाहर से आने वाले बाबा यहां धर्म के नाम पर लूट मचा रहे हैं।
गरीबों के खिलाफ तुगलकी फरमान
लिंगियाडीह में गरीबों की बस्ती हटाने के विरोध पर बघेल ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 38 दिनों से चल रहे धरना-प्रदर्शन के बावजूद सरकार गरीबों पर तुगलकी फरमान थोप रही है। 80 फीट सडक़ बनने के बाद भी तोडफ़ोड़ क्यों की जा रही है। पूर्व मंत्री बी.आर. यादव के समय दिए गए पट्टों को नजरअंदाज कर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। कांग्रेस गरीब विरोधी फैसलों के खिलाफ सडक़ से सदन तक संघर्ष करेगी और बस्ती तोडऩे नहीं देगी।
अवैध कब्जे को संरक्षण दे रहे पूर्व सीएम: सुशांत
बिलासपुर में लिंगियाडीह बचाओ आंदोलन के समर्थन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जे को संरक्षण देने आए हैं और सरकारी संपत्तियों की खरीद-फरोख्त में संलिप्त लोगों के समर्थन में खड़े हैं। शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में राजीव गांधी न्याय पट्टा योजना के नाम पर 124 लोगों से वसूली हुई, लेकिन किसी को पट्टा नहीं मिला। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस सरकारी भूमि पर आंदोलन हो रहा है, वहां कांग्रेस पार्षदों का व्यावसायिक उपयोग क्यों किया जा रहा है। विधायक ने कांग्रेस नेताओं पर शासकीय जमीनों की लूट का आरोप लगाते हुए कहा कि बेजा कब्जे की राजनीति अब नहीं चलेगी और विकास कार्य किसी कीमत पर नहीं रुकेंगे।
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