क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जों पर प्रशासन नकेल नहीं कस पा रहा है, अवैध कब्जा पूर्ण रूप से को रोकने लिए या तो प्रदेश के मुखिया को अलग विभाग बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि बदस्तूर अवैध कब्जों से एक दिन शासकीय भूमि विलुप्त हो जाएगी। इसे निस्तेनाबूत करने के जिम्मेदार तमाम शासकीय तंत्र होंगे। तब कुछ नहीं बचेगा अब समय है शासन के पास की वे ऐसे मामलों में गंभीरता दिखाई। या फिर निरंकुश तंत्र को हटाए उनकी जवाबदारियों को याद दिलाए
नगर समेत अंचल के गांव में अवैध कब्जा की लगातार शिकायत मिल रही है ्रशासन की निष्क्रियता के चलते आसपास के जंगल शासकीय भूमि पर कब्जाधारियों ने कब्जा कर अपना आशियाना बना लिया और शासन प्रशासन मूकदर्शक बने रहे इस कड़ी में
ग्राम पंचायत लहरौद के डिपोपारा वार्ड नम्बर 11 में एक भृत्य द्वारा शासकीय भूमि खसरा नम्बर 624 /1 पर अवैध कब्जा करने की शिकायत आज मौहल्ले वासियो ने अनुविभागीय अधिकारी पिथौरा , थाना प्रभारी पिथौरा से की है शिकायत के बाद अवैध कार्य जारी रहना चर्चा का विषय रहा । इधर अवैध कब्जा का विरोध कर रहे ग्राम वासियो ने बताया कि ग्राम डिपोपारा में पूर्व में किसी प्रकार का रंगमंच या भवन नही होने के कारण एकलब्य हॉस्टल के समीप छोटे से खाली पड़े शासकीय भूमि पर गणेशोत्सव व दुर्गोत्सव के समय पूरे मोहल्ले वासी मिलकर उस जगह पर गणेश व दुर्गा बैठाकर भक्तिमय ढंग से पूजा अर्चना करते थे । उसके बाद नयापारा निवासी लोकनाथ डड़सेना लोककु द्वारा गांव में यह बोलकर की एकलव्य हॉस्टल के चौकीदार के लिए भवन बन र है बोल कर उक्त भूमि में ग्रामवासी को गुमराह कर अवैध निर्माण कर अपने रिश्तेदार गीताराम डड़सेना को उक्त अवैध मकान को दे दिया । जिसके कुछ दिन पूर्व अवैध मकान के सामने गांव की गली में गीताराम डड़सेना व लोकनाथ डड़सेना द्वारा बाउंड्रीवाल कर घेरा किया जा रहा था जिस पर गांव वाले ने 27 फरवरी 2025 को तहसीलदार पिथौरा व थाना प्रभारी पिथौरा को लिखित शिकायत कर अवैध बाउंड्रीवाल को मुक्त कर गांव की गली बचाने की मांग की जिस पर तहसीलदार समेत स्थानीय प्रशासन द्वारा आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की । तहसीलदार के निष्क्रियता के चलते ज्ञापन देने के माहभर से ज्यादा समय के बाद कार्यवाही नही होने पर अवैध कब्जाधारियों के हौसले बुलंद हुए जिससे आज फिर 5 अप्रेल 2025 को शनिवार व कल रविवार अवकाश होने का फायदा उठाकर क़ब्जाधरियो ने कब्जा का काम शुरू किया । जिस पर पुनः गांव वालों ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन देकर चेतावनी दी कि अगर शीघ्र ही इस अतिक्रमण पर कार्यवाही नही हुई तो ग्रामवासियों द्वारा नेशनल हाइवे का चक्का जाम व आमरण अनशन किया जाएगा । ग्रामवासियो ने बताया शासकीय जमीनों पर जिस तेजी से अवैध कब्जे बढ़ रहे हैं लगता है प्रशासन खुद शह दे रहा है। इधर डोंगरीपाली क्षेत्र में पहाड़ों के नीचे कुछ लोग वन विभाग की जमीन को कब्जा कर खेत बनाने लगे है इस दौरान कार्यवाही नहीं होने से प्रशासन की कार्यशैली संदेहास्पद है
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