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अन्नदाताओं के आंसुओं को पोंछे सरकार, बर्बाद फसलों के बदले मिले पूरा मुआवजा और कर्जमाफी : हेमलता निषाद

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अन्नदाताओं के आंसुओं को पोंछे सरकार, बर्बाद फसलों के बदले मिले पूरा मुआवजा और कर्जमाफी : हेमलता निषाद
महासमुंद। जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ के मेहनतकश किसान भाई-बहनों की महीनों की खून-पसीने की कमाई आज खेतों में पानी में डूबकर बर्बाद हो रही है। पहले चक्रवात ‘अरनब’ और अब चक्रवात ‘अकवान’ की मार ने हमारे अन्नदाताओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। इस गंभीर संकट पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए जिला महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष हेमलता निषाद ने राज्य की भाजपा सरकार से किसानों को तत्काल राहत पैकेज, शत-प्रतिशत मुआवजा और संपूर्ण कृषि ऋण माफी देने की पुरजोर मांग की है।
हेमलता निषाद ने किसानों की पीड़ा को साझा करते हुए कहा कि जिस धान की फसल को किसान भाई-बहनों ने अपने बच्चों की तरह पाला-पोसा था, आज बेमौसम बारिश और तेज आंधी ने उसे जमीन पर बिछा दिया है। खेतों में जलभराव के कारण पकी हुई फसल सड़ने लगी है और कई जगहों पर धान के दानों में अंकुरण शुरू हो गया है। यह दृश्य किसी भी संवेदनशील इंसान का दिल दहला देने वाला है। किसान भाई बड़ी उम्मीदों के साथ फसल काटकर अपने परिवार की खुशियों, बच्चों की पढ़ाई और शादी-ब्याह के सपने संजोए बैठे थे, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।
उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जिले के कई क्षेत्रों में 70 से 80 प्रतिशत तक फसलें तबाह हो चुकी हैं। किसानों ने अपनी जमा-पूंजी और कर्ज लेकर खाद, बीज, कीटनाशक और मजदूरी में पैसा लगाया था। आज स्थिति यह है कि फसल की लागत निकलना तो दूर, किसान के सामने अपने परिवार के भरण-पोषण का भी गंभीर संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ सहकारी और सरकारी बैंकों के कर्ज का बोझ है, तो दूसरी तरफ साहूकारों के ऊंचे ब्याज की चिंता किसान को अंदर ही अंदर तोड़ रही है।
हेमलता निषाद ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कृषक उन्नति योजना के तहत 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता देना अपनी जगह है, लेकिन जब किसान के पास बेचने के लिए खेत में धान ही नहीं बचेगा, तो वह इस योजना का लाभ कैसे लेगा? जिन किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गई हैं, उनके लिए यह सामान्य सहायता ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।
उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से मांग की है कि कागजी घोषणाओं से बाहर निकलकर तत्काल राजस्व और कृषि विभाग की टीमों को खेतों में भेजा जाए और बिना किसी भेदभाव के वास्तविक नुकसान का ईमानदारी से सर्वे कराया जाए। आपदा प्रभावित हर किसान को आदान सहायता के अतिरिक्त विशेष आर्थिक मुआवजा दिया जाए और उनके सरकारी व सहकारी बैंकों के कृषि ऋण को तत्काल प्रभाव से माफ किया जाए। महिला कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष हेमलता निषाद ने किसान भाइयों को भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में वे खुद को अकेला न समझें, उनके हक और सम्मान की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी।

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Author: live36garh

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